ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੱਡਬੀਤੀ 

'ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰੋ' ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਵਾਜ਼ਾਂ...
ਕਾਨਪੁਰ/ਏਟੀ ਨਿਊਜ਼ :
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 125 ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਖ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾਸਤਾਨ : ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਸੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰੇਨ ਕਾਨਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਘਨਾਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਉ।'' ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੇਘਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਸ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ''ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫੜੋ ਮਾਰੋ ਉਸ ਨੂੰ।” ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਘਨਾਥ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਆਏ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।' ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮੇਘਨਾਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਲਉ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ।” ਅਸੀਂ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। 
ਕਿਸੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਉਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਭੀੜ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 20-25 ਬੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੁਲਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਪਈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਖ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।''
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵੱਲ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 127 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 34 ਜਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ।
ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਸਿੱਟ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। 
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ। ਸੰਨ 1992, 2002 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ।